सोमवार, 12 अप्रैल 2021

judges re-employment

देश की अलग अलग अदालतों से retire होने के बाद विभिन्न सरकारों द्वारा judges साहबान को reemployment देने की परिपाटी रही है ।lower courts से लेकर supreme court तक के तमाम न्यायाधीशों को इस परिपाटी का लाभ मिलता रहा है ।
शर्त महज़ एक ही होती है की सरकार से उनके कितने मधुर रिश्ते रहे हैं ।इसी परम्परा के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने 
अयोध्या बाबरी विध्वंस में एलके आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र यादव को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है ।

CBI court के पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र यादव अब करेप्शन की जांच करवाने की जिम्मेदारी निभाएंगे।
इसके पहले supreme court के तमाम  retired judges ——रंग नाथ मिश्रा , वाई सी सब्बरवाल, k balakrishanan sadashivam और ranjan gogai सरीखे judges reemployment पा चुके हैं।
Allhabad high court और lucknow high कोर्ट के भी जस्टिस विष्णु सहाय और जस्टिस हैदेरअब्बास रजा आदि सरकारी मदद से re-employment पर रह चुके हैं।
देश के अलग अलग राज्यों में भी इसे मामलों की बहुतायत है ।
सवाल re-employment का नहि है ।सवाल है क्या ये महानुभाव नौकरी में रहते हुए अपने दायित्वों को  free and fair. Unbiased तरीक़े से निभाते रहे है?

शुक्रवार, 9 अप्रैल 2021

scams

मायावती सरकार द्वारा लखनऊ और नॉएडा में बनवाए गए पार्कों के निर्माण में हुए कथित घोटाले के आरोप में up vigilence deptt की लखनऊ यूनिट ने आज कुछ junior अधिकारियों को गिरफ़्तार किया है ।
लेकिन सैकड़ों करोड़ के इस घोटाले में उस दौर के ज़्यादा तर ias अधिकारियों के विरुध अभी तक कोई करवाई नही हुई है ।
इनमे से कुछ तो आज भी महत्वपूर्ण पदों पर जमे हुए है । ऐसे अधिकारी अखिलेश सरकार में भी अपनी तैनाती कराने और खुद को बचाने में कामयाब रहे ।
पार्क घोटाले की जाँच उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त के आदेश पर shuरु हुई थी ।लखनऊ के गोमती नगर में fir भी दर्ज हुआ था ।लेकिन दोषियों के ख़िलाफ़ कारवाई की शुरुआत अब हुई है ।उमीद है की आगे चलकर घोटाले के ज़िम्मेद्दर शायद बड़े ias aur pcs अधिकारियों के ख़िलाफ़  भी कारवाई होगी

covid 19

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब इलाज के पर्याप्त इंतज़ाम कर दिए गए हैं 
देश के defence minister और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने अब लखनऊ निवासियों की जान बचाने का बीड़ा उठाया है
उनके प्रतिनिधि की तरफ़ से 9 april की रात्रि जारी एक हस्त लिखित बयान में दावा किया गया है की करोना मरीज़ों के इलाज की पूरी व्यवस्था कर ली गयी है ।आप लोगों की सुविधा के लिए हमने उनकी चिट्ठी भी नीचे paste कर दी है ।
राजनाथ सिंह जी का प्रयास सराहनीय है ।देश की सीमाओं के साथ ही लखनऊ की जनता की  चिंता उनके सांसद होने के दायित्व का एहसास कराता है ।
लेकिन अहम सवाल लखनऊ से निर्वाचित mlas और लखनऊ कोटे से राज्य मंत्रिमंडल में शामिल उन महानुभावों से भी है ।जितनी ज़िम्मेदारी राजनाथ जी की है उतनी ही ज़िम्मेदारी उनकी भी है ।
शायद वे लोग भी लखनऊ निवासियों की जान बचाने में जुटे होंगे ।

सोमवार, 22 मार्च 2021

Police

इलाहाबाद high कोर्ट के पूर्व जज a n mulla ने कई दशक पहले एक मामले की सुनवाई के वक्त police force को organised gang of criminals कहा था ।
Justice mulla के observation को बाद में भी पेश किया जाता रहा है । देश में जहां भी  police ज़्यादती की शिकायतें आती हैं तब अलग अलग अदालतें इस तरह की comments  करती रही हैं 
वावजूद इसके पुलिस की कार्य शैली में कोई ख़ास बदलाव नज़र नही आता ।पुलिस reform के नाम पर पूरे देश में हज़ारों करोड़ रुपया पानी की तरह भले ही बहाया जा चुका हो ।
वैसे तो फ़र्ज़ी मुठभेड़ दिखा कर हत्याएँ करने का शिलशिला पुराना है ।ats stf sit sog सरीखे पुलिस टीम के सदस्यों पर अपराधियों से पैसा लेकर एक दूसरे अपराधियों को मरने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं 
रुपए के दम पर थाने से लेकर ज़िलों तक में तैनाती के आरोप पुलिस विभाग के अधिकारी ही समय समय पर लगाते रहे हैं । लेकिन हंगामा तब होता है जब इसके पीछे कोई पोलिटिकल अजेंडा होता है ।
मुंबई के पुलिस commisioner पद से हटाए गए परमवीर सिंह ने maharastra के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर इसी तरह के गम्भीर आरोप लगाए हैं 
मामला supreme court से लेकर संसद तक में पहुँच चुका है । शरद पवार और उनकी पार्टी के नेता परमवीर सिंह के आरोपों को शीरे से ख़ारिज कर रहे हैं।आरोपों को राजनीति प्रेरित मानते हैं ।
परमवीर सिंह supreme court से मामले की जाँच cbi से करवाने की अपील किए हैं और भारतीय जनता पार्टी उधव सरकार से इस्तीफ़े की माँग कर रही है ।
इस घटना ने एकबार फिर पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है ।परम वीर सिंह के लेटर से पूरे maharastra की राजनीति एक बार फिर गरम हो गयी है और भाजपा को इस आपदा में अवसर दिखायी दे रहा है ।

बुधवार, 17 मार्च 2021

worship places act

Supreme court में पिछले दिनो दो याचिकाएँ दाखिल हुई है 
एक याचिका के ज़रिए worship places act पर फिर से विचार करने और दूसरी याचिका के ज़रिए Holy Quran की कुछ आयतों को हटाने की अपील की गयी है 
ऐसी याचिकाओं पर विचार करने से पहले supreme कोर्ट को देश की मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कोई फ़ैसला लेना चाहिए ।
देश इस समय internal aur external चुनौतियों से जूझ रहा है ।महंगाई बेरोज़गारी बदहाल आर्थिक हालात आम लोगों की ज़िंदगी बहाल किए हुए हैं ।
अदालतों में भी judges की कमी की वात supreme court के ही कई पूर्व judges कह चुके हैं । मुक़दमों की तादाद बड़ती जा रही है ।
ऐसे हालात में honourable supreme कोर्ट को अवाम से जुड़े मामलों पर विचार करना चाहिए ।ऐसी याचिकाएँ मज़हबी कम राजनैतिक ज़्यादा प्रतीत होती हैं।

सोमवार, 15 मार्च 2021

meghalya governor

किसान आंदोलन के समर्थन में मेघालय के राज्यपाल सत्य पाल मलिक का बयान क्या  unconstitutional conduct नहीं है ।
आख़िर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया । क्या वे  आपदा में अवसर की तलास में हैं ।क्या वे राज्य पाल पद से त्याग पत्र देकर सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं?
देश के किसान कृषि क़ानूनों को लेकर नाराज़ है ख़ास तौर पर west उ प हरियाणा और पंजाब में केंद्र सरकार और भाजपा के ख़िलाफ़ नाराज़गी है ।किसानो को मनाने में भाजपा पूरी तरह विफल रही है ।क्या अब सत्यपाल मलिक को आगे करके भाजपा किसानों को अपने पाले में लाना चाहती है ? 
रणनीति चाहे जो हो लेकिन एक बात तय है की राज्यपाल के पद पर रहते हुए सत्य पाल मलिक का आचरण मर्यादित नहीं है।

मंगलवार, 9 मार्च 2021

uttarakhand c m

उत्तराखंड के मुख्य मंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई हो गयी ।उनकी विदाई के पीछे वहाँ की जनता से ज़्यादा साधु संतों की नाराज़गी बतायी जा रही है 
त्रिवेंद्र जी का विरोध तो वहाँ के विधायकों और जनता उनके मुख्य मंत्री बनने के दिन से ही कर रही थी ।लेकिन पार्टी आला कमान के डर से कोई सामने आने को तैयार नहीं था ।
त्रिवेंद्र जी ने मुख्य मंत्री रहते हुए देव स्थानम  बोर्ड का गठन किया था और उत्तराखंड के जिन 52 मंदिरों का अधिग्रहण किया गया था उनके ज़्यादातर पुजारी ब्राह्मण समाज के थे ।रावत जी पर ब्राह्मण के ख़िलाफ़ काम करने के आरोप थे ।
उत्तराखंड की राजनीति ब्राह्मण और ठाकुर , गढ़वाल और कुमाऊँ मंडलों के बीच वर्चस्व की रही है इनके बीच में संतुलन बनाने में भी रावत जी विफल रहे ।
मुख्य मंत्री के रूप में रावत जी के पास 55 से अधिक विभागों की ज़िम्मेदारी थी । वावजूद इसके governance के मामले में भी रावत जी को सबसे फिस्सडी मुख्य मंत्री का तमग़ा मिला था ।
अब विधान सभा चुनाव में महज़ एक साल का वक्त बचा है पार्टी आला कमान के सामने सबसे वडी चुनौती ऐसे। व्यक्ति को मुख्य मंत्री   बनाने की है जो सबको साथ लेकर चलने की कूबत रखता हो ।

रविवार, 7 मार्च 2021

देश भक्ति

“नक्कालों से सावधान”
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दिल्ली एजुकेशन बोर्ड के गठन का ऐलान करके अरविंद केजरी वाल ने भी देश भक्ति की बात कही है ।केजरीवाल की देश भक्ति का पाठ क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा प्रचारित किए जाने वाले देश भक्ति से अलग होगा ?
देश भक्ति के सवाल और उसकी व्याख्या समय समय पर दलीय नज़रिए से होती रही है ।गांधी और नेहरू की देश भक्ति ।आर एस एस और भाजपा की देश भक्ति । वाम पंथियों  और समाजवादियों की देश भक्ति । अन्ना हज़ारे रामदेव जग्गी वासुदेव राम रहीम आशा राम श्री श्री रवि शंकर और अब केजरीवाल की देश भक्ति ।
अब सवाल यह उठता है की क्या केजरीवाल आर एस एस की तरह भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की भी वकालत करेंगे । संघ और उसके आनुवंशिक संघटन पहले से ही इतिहास के पुनर्लेखन की बात करते रहे हैं । 
शायद यही कारण है की पूर्ण वहुमत की सरकार बनते ही मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास की ग़लतियों को दुरुस्त करने की कोशिस हो रही है ।
केजरीवाल और अन्ना हज़ारे के आंदोलन को पूरी तरह संघ और भाजपा का समर्थन हासिल था ।लोगों का हमेशा से मानना रहा है की केजरीवाल किरण बेदी और तमाम अधिकारी 2014 के पहले तक एक साथ मिलकर कम करते रहे ।बताया जा रहा है की 
दिल्ली में नया एजुकेशन बोर्ड बनाने के पीछे भी केजरीवाल की मंशा भाजपा की तुलना में ज़्यादा नख़र होकर देश भक्ति के मुद्दे को उछालने की है केजरीवाल को पता है की भाजपा को राजनैतिक शिकस्त उसी के नारे को अपना कर ही दिया जा सकता है ।
केजरीवाल का यह चेहरा पिछले दिनो दिल्ली में हुए दंगो और निज़ामुद्दीन मरकज़ के मामले में दिल्ली की जनता को देखने को मिल चुका है ।
केजरीवाल disruption aur stunt ki politics के पुरोधा हैं वैसे तो राजनीति में झूठ  और फ़रेब जुमलेवजी और आडम्बर सफलता के लिए ज़रूरी हैं लेकिन  केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाने के लिए स्वर्गीय अरुण जेटली से अदालत में माफ़ी माँगकर अपनी ईमानदारी इंटेग्रिटी को ज़ाहिर कर दिया था ।
केजरीवाल ने सत्ता पाने के लिए उन सभी हथकंडों को अपना लिया जिनका वे खुद सक्रिय राजनीति में आने से पहले तक विरोध करते थे ।
पहले रेल के डिब्बों और सवारी बसों में अपना माल वेचने वाले नारा लगाया करते थे —नक्कालों से सावधान 
असली माल हमारे पास है 
भारतीय राजनीति में भी यह प्रयोग होता रहा है ।एक वार अटल जी ने भी gandhian socialism का नारा दिया था लेकिन यह प्रयोग पूरी तरह विफल रहा और फिर वापस चुनावी कामयाबी के लिए अटल जी को मूल फ़िलासफ़ी पर ही जाना पड़ा।
अयोध्या में बंबे मस्जिद का ताला खुलने के वाद हुए चुनाव में राजीव गांधी ने भी राम राज्य  की स्थापना का नारा दिया था । लेकिन देश की जनता ने राजीव गांधी और उनकी पार्टी के स्लोगन पर भरोसा नहीं किया ।
सत्ता पाने के मक़सद से एक बार मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह और अखिलेश यादव ने मायावती से तालमेल किया  लेकिन जनता को रास नहीं आया ।अब इसी तरह के प्रयोग आज कल मध्या प्रदेश में देखने को मिल रहा है ।
वहाँ पर कमल नाथ और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रही है जो कल तक गोडसे के पुजारी थे ।
भारतीय राजनीति के कुछ उदाहरण देने का मक़सद उन नेताओं को आइना दिखाना है जो देश की अवाम को कम अक़्ल समझते हैं । ऐसे नेताओं को जुमलेवाजी और स्टंट की पॉलिटिक्स से परहेज़ करते हुए अपने दल के मूल सिद्धांत के आधार पर जनता से वोट माँगना चाहिए ।

रविवार, 28 फ़रवरी 2021

Crisis

लोकतंत्र बनाम निजी स्वार्थ 
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राजनीति में सब कुछ जायज़ है ।लोकतंत्र और देश  ऐसे मुद्दे हैं जिनको ढाल बनाकर अपने हितों की रक्छा की हर सम्भव कोशिस होती रही है ।
राजनीति में नयी पिड़ी और पुरानी पिड़ी का संघर्ष कोई नया नहीं है ।लेकिन जब तक अपना भला होता रहता है तब तक सब ठीक है ।नेतृत्व और उसकी नीतियाँ ठीक है ।अपने हितों के ख़िलाफ़ काम होते ही लोकतंत्र ख़तरे में पड़ जाता है ।
राजनीति के इस syndrome से भारत का कोई भी राजनैतिक दल अछूता नहीं है ।आज हम congress की मौजूदा विद्रोह और इसी syndrome का विश्लेषण करने की कोशिस करेंगे ।
Congress में इस बार के विद्रोह का नेतृत्व ग़ुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं वही ग़ुलाम नबी जो लगभग चालीस साल तक सत्ता के शीर्ष पर रहे ।उनके बारे में कोंग्रेस्सियों के बीच में एक मज़ाक़ चलता था ।उनके विरोधी उन्हें सत्ता का ग़ुलाम कह कर उनका मज़ाक़ उड़ाते थे।
नेतृत्व के क़रीब रहते हुए ग़ुलाम नबी और अहेमद पटेल सरीखे इन नेताओं ने मुस्लिम समाज के किसी भी दूसरे नेता को आगे बड़ने से रोकने की भरसक कोशिस की ।आज वही ग़ुलाम नबी पार्टी के कमजोर होने पर घड़ीयली आशू बहा रहे हैं ।
यह सच है की राहुल गांधी में संघटन को लेकर आगे बढ़ने की कूबत नहीं है ।राहुल के बारे में मैं पहले भी लिख चुका हूँ की वे defocussed, inconsistent,whimsical styleसे राजनीति कर रहे हैं ।
लेकिन ग़ुलाम नबी एंड company को congress पार्टी को मज़बूत करने से किसने और कब रोका ।ये सभी तो congress की apex body congress working committee के भी मेम्बर रहे हैं ।
Congress पार्टी के भीतर के ज़्यादातर फ़ैसले इनकी रज़ामंदी से होरे रहे हैं । 
वास्तव में इन नेताओं को अपने political future and rehabilitation की चिंता है । ठीक उसी तरह जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को थी ।
राजनैतिक दलों में एक दूसरे को कमजोर करने आंतरिक विद्रोह को हवा देने की परम्परा  पुरानी है ।इतिहास गवाह है कि इस तरह की वारदातें पहले भी होती रही हैं एक दिन पहले जम्मू में केसरिया पगड़ी बांधे ग़ुलाम नवी गैंग का जमावड़ा उसी की एक बानगी है ।
Congress इसके पहले भी विभाजित होती रही है । नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कई बार पार्टी टूट चुकी है ।लेकिन यह भी सच है की भारत की जनता ने उसी congress को असली congress माना जिसका नेतृत्व नेहरू गांधी परिवार ने किया ।
आंतरिक विद्रोह की शिकार तो भाजपा भी रही है जनसंघ के समय से लेकर अब तक इस पार्टी में भी कई बार बिखराव देखने को मिलता है ।बलराज मधोक से लेकर कल्याण सिंह b s yedurappa ,यशवंत सिन्हा शत्रुघन सिन्हा अरुण सूरी और सुब्रमणियम स्वामी तो पार्टी नेतृत्व और नीतियों के ख़िलाफ़ अपनी अलग राय ज़ाहिर करते रहे हैं ।
दिलचस्प बात यह है की राहुल गांधी आज के बाग़ी भाजपा नेताओं की तारीफ़ ठीक उसी तरह से करते रहे हैं जैसे श्रीमान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ग़ुलाम नबी की तारीफ़ कर रहे हैं ।
इस तरह के राजनैतिक उठा पटक से छेत्रिय पार्टियाँ भी ग्रसित रही हैं ।वाम पंथी पार्टियाँ समाजवादी पार्टी Tdp,dmk ,aiadmkसब के सब इस तरह के कलह से गुजराती रही हैं ।
मार्क्स वादी कॉम्युनिस्ट पार्टी में केरल और bengal गुट के बीच का विवाद तो जाग ज़ाहिर है ।Comrade jyoti somnath chaterji achyutanandan vijayan prakash karat aur yechuri sarikhe neta ek dusare ki nitiyon ke alochak rahe hain .!
और इस तरह के आंतरिक गुटबाज़ी और विघटन में शामिल नेता हमेशा लोकतंत्र और देश , सिद्धांत की दुहाई देते रहे हैं ।
ग़ुलाम नबी आज़ाद के बारे में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फ़ैसले से जुड़ी रिपोर्ट की लिंक है ।शायद ग़ुलाम नबी के तीखे तेवर के पीछे के कारणों में एक कारण यह भी है 
https://indianexpress.com/article/india/loot-to-own-jk-high-court-hands-rs-25000-crore-land-scam-probe-to-cbi-6724088/?fbclid=IwAR3APniFomr8AefKt2z23cyUSt-RL8WJtQ1CnpMh49rI3uCqUP1KjC80mVU

शुक्रवार, 26 फ़रवरी 2021

elections in 5 states

सत्ता हर क़ीमत पर 
सत्ता ही परमो धर्मों 
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देश की दोनो national parties- congress and bjp ,सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता की राजनीति कर रही है ।
इनका एक मात्र सिद्धांत येन केन प्रकारेड सत्ता हासिल करना है । 
जिन राज्यों में विधान सभा चुनावों का एलान हुआ है उनमें कमोबेस यही स्थिति दिखायी दे रही है ।
केरल में congress और left parties एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैदान में हैं राहुल गांधी और मुख्य मंत्री विजयन एक दूसरे की खुली आलोचना कर रहे हैं 
राहुल गांधी केरल से सांसद भी हैं और congress संघटन पर भी केरल लॉबी का दबदबा है 
वैसे भी केरल की सत्ता udf और ldf के वीच में हस्तांतरित होती रही है इसलिए congress को वहाँ पर ज़्यादा वेहतर सम्भावना दिखायी दे रही है ।
लेकिन वेस्ट bengal के चुनाव में congress  और left ममता और भाजपा के मुक़ाबले एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं 
West bengal में ममता की दस साल से सरकार है पिछले लोक सभा चुनाव में भाजपा को 40 फ़ीसदी वोट मिले थे 
भाजपा को वहाँ सत्ता मिलती दिखायी दे रही है शायद यही कारण है की भाजपा ने सत्ता और संघटन की पूरी ताक़त झोंक दी है 
सत्ता हथियाने की इस दौड़ में भाजपा ने उन ज़्यादातर दागी tmc नेताओं को भी अपने दल में मिला लिया है जो ममता बनर्जी सरकार के कथित घोटालों में भी शामिल थे और जाँच के दायरे में हैं
भाजपा एक तरफ़ उन्ही कथित घोटालों को मुद्दा बनाकर ममता को सत्ता से वेदख़ल  करना चाहती है practically कहा जा सकता है की north east की तरह वेस्ट bengal में भी भाजपा दूसरे दलों के आयातित नेताओं की मदद से चुनाव में है अटल जी के वक्त तो ममता बनर्जी भी nda का हिस्सा थी और केंद्र सरकार में मंत्री थीं ।
ठीक यही स्थिति तमिल नाडु की राजनीति में दिखायी दे रही है  ।भाजपा वहाँ पर aiadmk और congress  dmk के कंधे पर वैठ कर चुनाव में उतर रही है ।कई दशकों की कोशिस के वावजूद दोनो national parties कोई ख़ास जनाधार नहीं बना पायी हैं।
असम में भाजपा सत्ता में है और अपनी सत्ता बचाए रखने की जुगत में है असम भाजपा में भी आयातित नेताओं की बहुतायत है ।Congress ने इस बार नए नए local parties से तालमेल किया है ।
पांडिचेरी में तो कांग्रिस की ही सरकार थी चुनाव के एलान के ठीक पहले वहाँ की सरकार को defection करवाकर गिरवा दिया गया था । किरण वेदी के जरिये वहाँ की सरकार को लगातार परेशान कराया जाता रहा ।देखना है इस बार वहाँ की जनता किसको चुनती है ।
महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहा था कि राजनीति और लड़ाई में सब जायज़ होता है ।
ऐसा लगता है की दोनो National parties के नेताओं ने गीता ज्ञान को अपना लिया है और सत्ता ही परमो धर्मों के मार्ग पर चल रहे हैं ।

गुरुवार, 25 फ़रवरी 2021

Govt of india

भारत सरकार ने ott platforms के ज़रिए समाज एवं देश विरोधी भ्रामक खबरों को रोकने के लिए तैयारी शुरू की है 
इस बात की जानकारी देश के दो मंत्रियों श्री रवि शंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर ने दी है 
सरकार की कोशिस झूठी खबरों को रोकने की है 
सरकार चाहती है की t v channels पर चलने वाले कांटेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए गठित nba  और प्रिंट मीडिया के लिए गठित press council of india की तरह self regulatory body  चाहती है 
सरकार के फ़ैसले क़ाबिले तारीफ़ हैं
लेकिन सवाल तो Nba और press council की fairness aur relevance पर उठते रहे है क्या प्रस्तावित व्यवस्था पूर्व के अनुभवों से सबक़ लेते हुए भारतीय सविधान में नागरिकों को मिले अधिकारों की हिफ़ाज़त करेगी

Rahul gandhi

राजनीति के  समुद्र में गोता लगाते राहुल गांधी —————————————-
गोता लगाते राहुल गांधी ।आख़िर कब तक सत्य की खोज में भटकते रहेंगे ?
राहुल सक्रिय राजनीति में आने से पहले से पूरे देश और दुनिया का भ्रमण कर चुके है ।देश और दुनिया की समस्याओं से रूबरू होते रहें हैं ।
राहुल का dialogue with people अभियान अब और कब तक जारी रहेगा अपनी defocused, inconsistent aur escapist tendency के लिए मशहूर राहुल गांधी को अगर भारतीय जनता पार्टी सहित उनके विरोधी अगर मज़ाक़ उड़ाते हैं तो इसके लिए काफ़ी हद तक वे खुद ज़िम्मेदार हैं 
अभी हाल में south india के दौरे पर गए राहुल गांधी का मछुआरों के साथ समुद्र में छलांग लगाना एक 136साल पुरानी कांग्रिस पार्टी के नेता के रूप में उनके गम्भीर छबी के मुनासिब नहीं है 
भारत और रुस के राजनैतिक और सामाजिक हालात अलग हैं रुस के president Putin इस तरह के करतब दिखते रहते है कभी जिम में वरजिस करते हुए अपनी विडीओ रिलीज़ करना तो कभी वर्फ़िलीग्राउंड पर हॉकी खेलना 
लेकिन भारतीय जनमानस को इस तरह की हरकतें पसंद नहीं आती हैं
भारत के जिस भी नेता ने अपनी विलासिता और दिल फेंक आचरण का प्रदर्शन किया जनता ने उसे पसंद नहीं किया यह अलग बात है की उसकी सत्ता और police के चलते जनता चुप्पी साधे रही और सही वक्त पर अपनी नाराज़गी जताती रही 1977  के चुनाव परिणाम हम सबके सामने हैं
यह सच है की राहुल विरोधियों ने सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी छबि को ख़राब करने की भरपूर कोशिस की है लेकिन इसके लिए राहुल खुद भी ज़िम्मेदार हैं
देश के हालात और मीडिया तथा जूडिशीएरी की भूमिका पर भी लोगों की अलग अलग राय है 
राहुल सहित भाजपा विरोधियों का आरोप है कि मीडिया की निस्पछता सवालों के घेरे में है
लेकिन यह भी सच है की औरों के मुक़ाबले भाजपा की सक्रियता ज़्यादा है 
भाजपा पंचायत से लेकर संसद तक सभी चुनाओ को जिस आक्रामक और परिश्रम से लड़ती है उस तरह की मेहनत बाक़ी लोगों की तरफ़ से देखने को नहीं मिलती 
जिन धूड्डा तीन पाइयाँ 
गहरे पानी पैठ 
मैं बपुरा बुड़न डरा 
रहा किनारे बैठ 
ऐसा लगता है कि देश के मौजूदा हालात में सभी राज नेताओं को इस कालजयी दोहे से सबक़ लेकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए

बुधवार, 10 फ़रवरी 2021

congress

दिशाहीन congress और राहुल गांधी का तुनक मिज़ाजी रवैया 

Congress पार्टी एक और विभाजन के कगार पर खड़ी है इस बार के सम्भावित विभाजन  के लिए राहुल गांधी को ज़िम्मेदार माना जाएगा 
राहुल गांधी की तुनक मिज़ाजी और एकला चलो की नीतियाँ ज़्यादा ज़िम्मेदार होंगी ।राहुल इस बात को कई बार बोल चुके है की वे अकेले लडेंग़े।
वास्तव में विभाजन की नीव तो २०१९ के चुनाव परिणामों के समय ही पड़ गयी  थी जब चुनाव में पराजय के कारणो का पता लगाने  के लिए बनी अंटोनी committee की सिफ़ारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था 
पार्टी में इंदिरा गांधी के वक्त हुआ विभाजन operation kamraj plan aur emergency lagu karne ki wajahon se hua tha 
Rajiv गांधी के वक्त के विभाजन की वजह शाह बानो केस और बोफ़ोर्स घोटाला था ।लेकिन इस वार के सम्भावित  विभाजन की वजह राहुल होंगे ।

हमारे देश का मिज़ाज लोकतांत्रिक है हम universal brotherhood and coexistence के सिद्धांत पर चलते रहे हैं अछे लोकतांत्रिक व्यवस्था में participatory democracy ko behtar mana jata hai 
लेकिन राहुल गांधी का तरीक़ाguerilla tactics का है आरोप लगाओ और बग़ैर जवाब सुने भाग लो 
डिबेट की चुनौती दो और जबसामने  वाला तैयार हो जाय तो भाग लो 
 चाहें वह संसद केभीतर  हो या बाहर 
संघटन और सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने की सोच  इस सबसे  पुरानी पार्टी की  दुर्दशा का करण है ।!
राहुल गांधी द्वाराparliament  के दोनो सदनो में ऐसे नेताओं को आगे किया जाता रहा है जो अपने अपने होम स्टेट्स में कांग्रिस पार्टी का बर्बाद कर चुके हैं 
ज़्यादातर आधार हीन अदूरदर्शी नेता ही राहुल की पहली पसंद हैं 
राहुल अक्सर  crucial मौक़े पर विलु।प्त हो जाते है चाहे वह parliament का डिबेट हो या पार्टी के कार्य कर्म।राहुल की राजनीति में consistency ,commitment aur conviction नहीं दिखायी देता ।
कांग्रिस पार्टी के फ़ाउंडेशन डे के मौक़े पर राहुल नदारत थे किसान आंदोलन जब परवान पर था तब नदारत ।
कांग्रिस के group 23 का letter bomb पार्टी की अंदरूनी हालात को ज़ाहिर कर चुका है 
हम इस मुद्दे पर अपने पहले के लेखों में तफ़्सील से लिख चुके हैं पार्टी के नेताओं में अपने future की चिंता है ।
किसी को फिर से राज्य सभा की सीट का दरकार है तो किसी को अपने हज़ारों करोड़ रुपए के साम्राज्य को बचाने की चिंता है ।
ग़ुलाम नबी आज़ाद भीऐसे नेताओं में  से एक है ।
कश्मीर से धारा ३७०  हटाने के ख़िलाफ़ छाती पीट कर रोने वाले ग़ुलाम अब उसी कश्मीर में विकास की गंगा बहते देख रहे है ।खुद को सबसे भाग्यशाली भारतीय मुसलमान बता रहे हैं ।उनका यह भी दावा है की उन्होंने अपने पूरे राजनैतिक जीवन में कभी पाकिस्तान की यात्रा नहीं की .
ग़ुलाम नबी के इन बयानो को उनकी भावी योजनाओं के संकेत के रूप में देखा जा सकता है ।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ग़ुलाम नबी आज़ाद का एक दूसरे के प्रति दोस्ती का इज़हार भी एक भावी राजनीति का हिस्सा है ।
वास्तव में पार्टी की मज़बूती नेतृत्व के मज़बूती से होती है ।workers aur cadres  नेता को follow करते हैं।लेकिन  राहुल के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है । ऐसा लगता 
है की राहुल गांधी अभी राज नीति का  tuition ही ले रहे है । 136 साल पुरानी पार्टी की इतनी दुर्गति किसी ने सोची भी नहीं थी 
देश के प्रधानमंत्री ने   सच ही कहा है कि कांग्रिस पार्टी लोक सभा और राज्य सभा में  divided है । एक ही मुद्दे पर संसद के दोनो सदनो में पार्टी के नज़रिया अलग अलग देखने को मिलता है ।
राहुल ज़्यादा तर राज्यों में अपने विरोधियों के मुक़ाबले हथियार डाले दिखायी दे रहे हैं
West bengal bihar aur north east  के राज्यों में पार्टी की हालत ठीक नहीं है ।
West bengal aur assam में चुनाव है और राहुल गांधी पूरे scene से ग़ायब है 
आख़िर इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है ।
आज की तारीख़ में congress party ka netritwa पूरी तरह confused and defocused dikhayee दे रहा है । राहुल को नेहरू और इंदिरा जी की नितियों को समझहना चाहिए ।
पार्टी का ट्रेडिशनल support base अलग रहा है ।शायद  यही कारण है की पार्टी के भीतर असंतोष बड़ रहा है ।अगर समय रहते इस पर क़ाबू नहीं किया गया तो पार्टी का एक गुट अलग होकर भाजपा का दमन थाम लेगा ।राज्यों में यह कार्य तो पहले से ही शुरू हो गया है।

सोमवार, 18 जनवरी 2021

Tug of war

उत्तर प्रदेश का अपना अलग इतिहास और पहचान रहा है 
आज़ादी से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश का राजनैतिक नेतृत्व हमेसा केंद्रीय सत्ता के समानांतर अपनी सत्ता चलाता रहा है 
इसकी शुरुआत पंडित जवाहर लाल नेहरू  और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बीच चले खिच तान हुई ।चंद्रा भान गुप्ता कमला पति त्रिपाठी चौधरी चरण सिंह सुचिता कृपलानी विश्व नाथ प्रताप सिंह हेमवती नंदन बहुगुणा बीर बहादुर सिंह कल्याण सिंह मुलायम सिंह मायावती और अखिलेश यादव ने मुख्य मंत्री रहते हुए केंद्रीय सत्ता से अपनी अलग राय और अलग पहचान बनाए रखने की कोशिस की 
उत्तर प्रदेश कभी भी पिछलग्गू बन कर नहीं रहा देश के ज़्यादातर प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश से हुए है राजनैतिक तौर पर उत्तर प्रदेश हमेशा देश को दिशा देता रहा है 
शायद यही कारण है की उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री खुद को first among equal के रूप में मानता है 
उत्तर प्रदेश ke mukhya mantriyon का यही attitude हमेसा केंद्रीय सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की आँख में किरकिरी बना रहा है

गुरुवार, 7 जनवरी 2021

Trump. violence

अमेरिका में ट्रम्प समर्थकों द्वारा किया गया हंगामा और violence दुनिया के तमाम democratic countries के लिए एक सबक़ है ।ऐसे वारदातों और इस सोच के नेताओं से अन्य लोकतांत्रिक देशों की जनता को सावधान रहना चाहिए ।
अमेरिकी इतिहास पर अगर नज़र डालें तो इस तरह का हंगामा 1812 में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ हुआ था 
अमेरिका पूरी दुनिया में araenal of democracy ke नाम से मशहूर रहा है पूरी दुनिया लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अमेरिका का उदाहरण देती रही है 
लेकिन जो दुर्गति पिछले कुछ वर्षों में ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका की हुई है वह शायद ही इसके पहले कभी देखने को मिली हो 
Industrialist turn politician donald trump ने अपने whimsical abd short sighted policies की वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका की फ़ज़ीहत करवाई है 
और अब जाते जाते भी Washington d c में हंगामा और हिंसा करवाकर अमेरिकी इतिहास में अपना नाम एक निहायत ना समझ  
बददिमाग़ president के रूप में दर्ज करवा लिया 
ट्रम्प के इस कृत्य का विरोध पूरी अमेरिका की  पोलिटिकल जमात के अलावा दुनिया के दूसरे मुल्कों के उनके पुराने मित्र  नेताओं ने भी की है जो कल तक उनके साथ गल बहियाँ करते दिखायी दे रहे थे 
अभी भी दो हफ़्ते का वक्त है ट्रम्प को graceful  तरीक़े से अपनी हार मानकर president की ज़िम्मेदारी newly elected Biden और उनकी टीम को सौंप देनी चाहिए 
और Washington d c में कराए गए हंगामा और हिंसा के लिए अमेरिका सहित दुनिया के सभी democratic countries की जनता से माफ़ी माँगनी चाहिए

मंगलवार, 5 जनवरी 2021

brahmins

कर्नाटक की सरकार ने गरीब ब्राह्मण बालिकाओं को कर्मकांड से जुड़े ब्राह्मण बालकों के साथ विवाह करने पर आर्थिक मदद का ऐलान किया है 
वहाँ पर स्थापित brahmin development board की तरफ़ से दो योजनाएँ शुरू की गयी हैं 
दूसरी तरफ़ असम की सरकार ने फ़र्ज़ी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को बंद करने का फ़ैसला किया है
वेदिक education और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कर्नाटक सरकार का फ़ैसला स्वागत योग्य है 
संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है 
बग़ैर संस्कृत के विकास के अन्य भारतीय भाषाओं का विकास नहीं हो सकता और ना ही भारतीय संस्कृति को बचाया जा सकता है 
संस्कृत को रोटी रोज़ी से जोड़कर उसका विकास और संस्कृति की हिफ़ाज़त की जा सकती है 
ब्राह्मण तो हमेसा से संस्कृत के माध्यम से समाज संस्कृति और देश की सेवा करते रहे हैं
इसलिए  ब्राह्मण के लिए शुरू की गयी योजनाएँ समाज संस्कृति और देश हित में है
तेलंगना की सरकार ने भी पहले से गरीब ब्राह्मण के लिए welfare schemes चला रखी है 
ख़ास बात यह है की brahmins के ख़िलाफ़ सामाजिक आंदोलन की शुरुआत south indian states से हुई थी उसका नक़ल north india में कांशी राम ने किया था 
लेकिन अब बदली परिस्थित्यों में southern states me welfare scheme चलाए जा रहे हैं 
North indian states में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए 
उत्तर प्रदेश में मायावती जी को कई बार चीफ़ मिनिस्टर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और ब्रह्म दत्त द्विवेदी ने बनवाई थी 
उत्तर प्रदेश में भाजपा  समाज वादी पार्टी और bsp की सरकारों को पूर्ण बहुमत दिलाने में भी इस समाज की भूमिका रही है 
ब्राह्मण सबसे ज़्यादा समायोजन संयोजन और सम रसता भई चारा में विस्वास करता है 
ब्राह्मण बसुधैव कूतुम्बकम world is my family के सिद्धांत पर चलता रहा है

रविवार, 3 जनवरी 2021

union budget

देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर जहां एक तरफ़ ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है वही दूसरी तरफ़ भारत सरकार का फ़ाइनैन्स मिनिस्ट्री फ़रवरी में पेश होने वाले बजट की तैयारी में जुटा है 
मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती वितीय घाटे की है 
अकड़ों के मुताबिक़ december 2020 तक का वितीय घाटा 11 लाख करोड़ था जो मार्च 2021 तक बड़ कर 14 लाख करोड़ हो सकता है 
पिछले साल डूबते बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए सरकार ने 30 lakh करोड़ का पैकिज दिया था इस पैकिज का सर्वाधिक लाभ corporate सेक्टर को मिला 
Covid 19 महामारी के चलते केंद्र सरकार की आमदनी में गिरावट आयी है इसका सीधा असर राज्यों की आर्थिक स्थिति पर भी देखने को मिला है 
राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाला टैक्स का हिस्सा उनको समय से नहीं मिल सका इस मुद्दे को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच  खींच तान और आरोप प्रत्यारोप भी लगे 
देश की वितीय हालत आज भी बेहतर नहीं है ग़रीबी बेरोज़गारी आर्थिक मंदी शीर्ष स्थान पर है 
ऐसे हालात में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाज के कमजोर वंचित लोगों के लिए पहले से घोषित welfare schemes को जारी रखने की है 
इन योजनाओं को जारी रखने के लिए संसाधन जुटाने की  चुनौती है
समझा जाता है की सरकार public सेक्टर की companies में अपनी हिस्सेदारी  बेच कर संसाधन जुटाने की कोशिस में लगी है 
सरकार अपने इस मुहिम में कितना कामयाब होगी इस पर कोई भविस्यवाणि मुनासिब नहीं है 
लेकिन इतना तय है की मौजूदा हालात में pro people budget तैयार करके पेश करना finance ministry ke liye himalayan task hai