Economic justice for all

तेजस्वी यादव के मुताबिक़ अब सामाजिक न्याय का कार्य पूरा हो चुका है ।

अब आर्थिक न्याय दिलाना ज़रूरी है ।कमजोर तबके को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए कार्य होना। चाहिए ।

कांशी राम ने तो कई दशक पहले सत्ता में आने पर सवर्णो को reservations देने का ऐलान किया था 

वे अपनी जनसभाओं में कहा करते थे की सत्ता में क़ाबिज़ होने पर हम लोग अगाड़ी जातियों को न्याय दिलाएँगे ।

बाद में यही बात राम विलास पासवान , चिराग़ पासवान और मायावती कहती रही हैं ।

अब तेजस्वी यादव के बयान से लगता है की देश में सामाजिक न्याय का चक्र पूरा हो गया है ।

ऐसा लगता है की जाति की राजनीति करने वालों की नज़र upper caste पर है और वहीं दूसरी तरफ़ भाजपा और congress अभी भी दलित और obc वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत में जुटे हैं ।

राजनैतिक सोच के मामले में इन छेत्रिय नेताओं का नज़रिया नैशनल पार्टियों के नेताओं से ज़्यादा साफ़ और दूरगामी है ।

आज सही मायने में असली मुद्दा भूख बेरोज़गारी एजुकेशन स्वास्थ्य और महंगाई हैं।

जाति की राजनीति करने वाले कार्ल मार्क्स गांधी और दीन दयाल उपाध्याय का नाम लिए बग़ैर उन्ही के आर्थिक दर्शन को अपना कर आगे वड़ने की कोशिस में लगे है ।और दूसरी तरफ़ खुद को इन युग पुरुषों के स्वाभाविक उत्तराधिकरी समझने वाले उनके सिधांतों को तिलांजलि देकर आगे जाने की कोशिस में लगे हैं।

Bjp vs opposition

भाजपा के मुक़ाबले विपछ की जुमलेबाज़ी ।

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देश के राजनैतिक दल और उसके नेता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी से राजनैतिक तौर पर लड़ने में फिस्सडी साबित हो रहे हैं ।वे चाहते हैं की मीडिया और न्याय पालिका उनकी राजनैतिक लड़ाई भी लड़े।

अपनी राजनैतिक लड़ाई की विफलता के लिए वे मीडिया और न्यायपालिका को ज़िम्मेदार ठहराने में लगे हैं।

देश की ज़्यादातर ग़ैर भाजपा पार्टियाँ तथा उसके नेता समय समय पर सत्ता में आती रही हैं लेकिन उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने उसके लिए ज़मीनी स्तर तक कार्यालय बनाने के बजाय अपनी निजी सम्पत्ति जुटाते रहे हैं।

नतीजा सबके सामने हैं। पार्टियाँ कंगाल होती गयीं और उसके नेता मालामाल ।भाजपा ने अपने लगभग सात साल के शासन में पूरे देश में ज़िला स्तर तक अपना कार्यालय बना लिया है ।आख़िर दूसरे दलों को किसने रोका था ।

देश के ज़्यादातर भाजपा विरोधी नेता भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों से घिरे हैं । जाँच के डर से सरकार के ख़िलाफ़ बोलने से डर रहे हैं ।उनका आरोप है की मौजूदा सरकार  जाँच agencies का दुरुपयोग कर रही है ।

तो सवाल ये उठता है की क्या पिछली सरकारों ने ऐसा नहि किया था ?इस तरह के आरोप तो पहले भी लगते रहे है ।आज का विपछ सिर्फ़ जुमले बाज़ी कर रहा है । और चाहता है की उसकी राजनैतिक लड़ाई जनता न्यायपालिका और मीडिया लड़े ।

Loktantra ki loot

लोकतंत्र की लूट तो हमेशा होती रही है ।कभी धन बल तो कभी जन बल ।कभी जज़्बाती मुद्दों को उछाल कर तो कभी छेत्रियता को बडावा देकर।

इसीलिए तो कहा गया है कि अपरिपक्व लोकतंत के ख़तरे बहुत हैं।

इस समय उत्तर प्रदेश के ज़िला पंचायत  चुनावों की चर्चा कुछ ज़्यादा है ।

चुनावों में कई तरह के आरोप लग रहे हैं ।सरकार और सत्ता धारी पार्टी पर ग़लत तरीक़े से। चुनाव जीतने के आरोप भी हैं।

इस तरह के आरोप तो पहले भी लगते थे ।यह अलग बात है की तब आज का सत्ता धारी दल विपछ में हुआ करता था।

एक बार तो मायावती और मुलायम सिंह के बीच टकराव का कारण ही ज़िला पंचायत चुनाव था ।उत्तर प्रदेश में पहली बार मुलायम और मायावती -कांशीराम की पार्टी के बीच तालमेल से सरकार चल रही थी ।

लखनऊ के ज़िला पंचायत चुनाव में बसपा अपना प्रत्यासी नही उतार पायी । उसके प्रत्यासी को बताया जाता है की जबरन रोक दिया गया था परचा भरने से ।

दोनो दलों के नेताओं में इस मुद्दे को लेकर कई दिनो तक तनाव बना रहा । बयानबाज़ी होती रही ।एक दूसरे के ख़िलाफ़ ।

बग़ैर राजनैतिक जागरूकता और ईमानदारी के परिपक्व लोकतंत्र सम्भव नही है ।इसके लिए जनता को ईमानदार होना पड़ेगा ।जब तक ऐसा नहि होगा तब तक जनता और लोकतंत्र को धन जन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के दम पर लूटा जाता रहेगा ।

Bjp

उत्तर प्रदेश भाजपा में क्या सही में गुट वाजी है? या आनेवाले विधान सभा चुनावों के मद्देनज़र पार्टी नेताओं को परस्पर विरोधी बयान बाज़ी करने की छूट दे दी गयी है। 

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की रणनीति 2017 की तरह राजनैतिक सामाजिक छेत्रिय समीकरण को मज़बूत करके 2022 में फिर सत्ता में वापसी करनी है ।

शायद यही कारण है की निषाद मौर्य रजभर अनुसूचित जाति के नेताओं को बयानबाज़ी की इजाज़त मिल गयी है ।

इस  अभियान के तहत ये नेता राज्य के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े करते दिखायी दे रहे हैं । इनमे केशव मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य सहित निषाद पार्टी के नेता ज़्यादा मुखर हैं।

इसके अलावा पार्टी और सरकार में ख़ाली पदों को भी भरने की मुहिम चल रही है ।पिछले एक हफ़्ते में सरकार और संघटन के दर्जनो पदों पर नियुक्तियाँ कर दी गयी हैं।

भाजपा की कोशिस विपछी दलों को चकमा देकर चुनाव जितने की है ।भाजपा नहि चाहती की 2022  के चुनाव में 2017 के चुनावी वायदों को याद दिलाया जायँ ।जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों पर चुनाव हो ।

पार्टी की तरफ़ से तीन तलाक़ लव जेहाद जैन संख्या क़ानून गो  वंस की हिफ़ाज़त राम मंदिर निर्माण काशी मथुरा जैसे मुद्दों के आधार पर आगामी चुनाव में जाने की कोशिस हो सकती है ।

अब देखना है की ग़ैर भाजपा पार्टियाँ खुद को कैसे भाजपा के ट्रैप से बचाकर जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा पाती हैं।विपछ में तमाम ऐसे दल हैंजो परोछ रूप से भाजपा की मदद में लगी हैं।

भाजपा एक अनुशासनिक पार्टी हैं।इसमें बाक़ी दलों की तरह बयान बाज़ी की इजाज़त नहि होती ।

इसलिए इस समय नेताओं के बयान स्वभाविक रूप से सवाल खड़ा करते हैं।

clash for power

West bengal से लेकर बेंगलूरू तक , बिहार  से लेकर उत्तर प्रदेश तक  ।पंजाब से लेकर राजस्थान तक ।या यूँ कहें तो लगभग देश के आधे से ज़्यादा हिस्सो  में राजनैतिक उथल पुथल  दिखायी दे रहा है ।

इस उथल पुथल का कारण कही सत्ता बचाने की क़वायद है तो कहीं पोलिटिकल dynasty बचाने की कोशिस ।ऐसा लगता है की इन राजनैतिक दलों और इनके नेताओं को आम जनता की चिंता से ज़्यादा अपने राजनैतिक भविष्य की है 

यह अलग बात है की ये सब कुछ जनता के हितों की आड़ में ही किया जा रहा है ।

इतिहास में सत्ता पर क़ाबिज़ होने को लेकर चाचा भतीजा , भाई भाई और दामाद —शाला के बीच में संघर्ष के सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं ।लेकिन जिस तरह का संघर्ष बिहार उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है उसका स्वरूप ही कुछ और है ।

कांग्रिस के बंशवादी राजनीति का विरोध करनेवाली पार्टियाँ खुद वंसवाद की शकर हैं ।

राम विलास पासवान जब राजनीति में आए थे उस समय सिधांतों की राजनीति होती थी । उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा था । उन्होंने कभी सोचा भी नहि होगा की उनके ना रहने पर उनके भाई और बेटा इस तरह से लड़ेंगे ।राम विलास पासवान की गलती यही रही की उन्होंने उम्र के आख़िरी पड़ाव में दूसरे भारतीय नेताओं की तरह परिवार वाद में उलझ कर रह गए ।

कमोवेश यही स्थिति कर्नाटक में एड्डुरप्पा तेलंगाना में चंद्र शेखर राव आंध्र में राम राव तमिल नाडु m करना निधि पंजाब में प्रकाश सिंह बादल मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमल नाथ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की रही ।

नतीजा विलकुल साफ़ है । जनता के मुद्दे और सिद्धांत पीछे छूट गए और परिवार हित सर्वोपरि हो गए ।कुछ लोगों ने परिवरवाद के बजाय व्यक्तिवादी राजनीति को बड़वा दिया जिसके चलते सरकार और संघटन में अधिनायकवादी सोच हाबी हो गए ।

लोकतंत्र  में इस तरह के सोच वाले नेता हमेशा अपने हितों की चिंता करते हैं ।

Defection

वर्ष 2017 विधान सभा चुनाव वाला राजनैतिक समीकरण बनाने की कोशिश में जुटी है भाजपा ।

उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद से भाजपा के कुछ सहयोगी दलों के नेताओ में नाराज़गी रही है ।

अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस नाराज़गी को कम करने की मुहिम में लगा है ।

हिंदी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है 

कहीं का ईंट 

कहीं का रोड़ा 

भानुमति का 

कुनबा जोड़ा 

आज कल भारत की राजनीति पूरी तरह सिद्धांत विहीन रास्ते पर है 

सत्ता हर क़ीमत के सिद्धांत पर चल चुकी पार्टियाँ  कुछ दिन के लिए भले ही सत्ता में आ रही हैं लेकिन उनकी मौजूदगी का गुड़ातमक असर शासन प्रशासन पर दिखायी नहि देता ।

शायद यही कारण है की देश और समाज का भला करने में ज़्यादातर पार्टियों की सरकारें विफल रही हैं ।

एक चुनाव ख़त्म होते ही दूसरे चुनावों की तैयारी हमारे देश के नेताओं को दीर्घ क़ालीन दूरदर्शी नीतियों को बनाने में बाधक साबित होबरहे हैं ।

चुनावों को जीतने के मक़सद से जनता से लेकर अपने राजनैतिक सहयोगियों से किए गए झूठे वायदे सत्ता में आने के बाद गम्भीर चुनौती पैदा करते हैं।

आज की तारीख़ में देश के किसी भी नेता के पास वह नैतिक साहस नहि है जो अवाम के बीच में जाकर मूल भूत मुद्दों के आधार पर जनादेश हासिल करने की कोशिस करे ।

यही कारण है की चुनाव ख़त्म होते ही दलों के अंदर सिर फूटौल शुरू हो जाता है ।

यहाँ पर गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा रचित चौपायी का उलेख करना मुनासिब लगता है 

सुर नर मुनि जन की यही रीति 

स्वार्थ लागी करें सब प्रीति 

इसलिए दल बदल , आया राम गया राम , और अब कपिल सिब्बल के मुताबिक़ परसादम की संस्कृति को लेकर अब कोई आश्चर्य नहि हो रहा है ।

दल बदलूँ नेताओ ने साफ़ कर दिया है की राजनीति अब सेवा का नहि रोज़गार का माध्यम है ।

Sangh pariwar-bjp

Either you hate me or you love me 

But you can’t ignore me 

अंग्रेज़ी का यह फ़ेमस वाक्य भाजपा और इसके पैत्रिक संघटन आर एस एस पर पूरी तरह लागू होता है 

अपने गठन के दिन से लेकर आज तक जिस तरह की निरंतरता और consistency इन संघटनो के काम काज में देखने को मिलती है उस तरह की continuity and consistency शायद ही किसी दूसरे राजनैतिक सामाजिक या सांस्कृतिक संघटन के काम काज में देखने को मिले ।

इन संघटनो और इनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कभी भी जय या पराजय का असर उतना नही होता जितना दूसरे संघटनो के कार्यकर्ताओं पर होता है ।लक्ष्य प्राप्ति तक इनका संघर्ष और प्रयास जारी रहता है ।

West bengal का चुनाव हारने के बाद जिस तेज़ी और सिद्दत से पूरा संघ परिवार और उसके frontal organisations के लोग आगामी विधान सभा चुनावों की तैयारी में जुटे हैं उस तरह की तैयारी और किसी राजनैतिक दल में तो देखने को नही मिल रही है ।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी  बहुजन समाज पार्टी और कांग्रिस का शीर्ष नेतृत्व पूरे राजनैतिक पटल से नदारद  है ।जब की कोविड महामारी के चलते जनता में व्याप्त आक्रोश और नाराज़गी के बावजूद संघ परिवार और भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से जन सम्पर्क स्थापित करने में लगे है ।

कमोवेश यही स्थिति उत्तराखंड गुजरात गोवा हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही है 

पंजाब में चल रही कोंग्रेसी कलह के पीछे भी भाजपा का हाथ बताया जा रहा है ।

कृषि क़ानूनों के चलते भाजपा सरकार से सर्वाधिक नाराज़गी पंजाब के किसानो की है ।कृषि क़ानूनों के चलते भाजपा का साथ उसका सहयोगी अकाली दल भी छोड़ चुका है ।

चुनावी तैयारी के लिहाज़ से सबसे लचर और दयनीय हालत में कांग्रिस पार्टी ही दिखायी दे रही है ।पार्टी का सारा ज़ोर ट्वीटर और सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी खोयी हुई राजनैतिक ज़मीन और सत्ता वापस पाने की है ।

वास्तव में कांग्रिस पार्टी के veteran नेताओं का एक बहुत बड़ा तबका भाजपा सहित दूसरे ग़ैर कोंग्रेसी दलों से लड़ने के बजाय राहुल प्रियंका सोनिया गांधी को कमजोर करने में जुटा है ।उनकी कोशिस गांधी परिवार को कांग्रिस पार्टी से वेदख़ल करने की है ।अपनी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए ये नेता गांधी परिवार विरोधी तमाम नेताओं के सम्पर्क में हैं ।

गांधी परिवार विरोधी इन नेताओं के आर्थिक घोटालों में लिप्त होने के आरोपों के चलते कोंग्रेस  को कई बार सत्ता से वेदख़ल होना पड़ा ।

दिल चस्प बात ये है की इन नेताओं के पास अकूत निजी सम्पत्ति है लेकिन पार्टी पदाधिकारी रहते हुए ये नेता गड़ अपना यात्रा भत्ता भी पार्टी के खाते से लेतेरहे हैं।

ऐसे जनाधार विहीन नेताओं की हरकतों के चलते पार्टी कंगाल होती गयी और ये लोग माल माल होते गए ।आजकल ये लोग चुप हैं ।विधान सभा चुनावों के शुरू होते ही ये फिर सक्रिय होंगे पार्टी और गांधी परिवार को कमजोर करने के लिए ।

मेरी राय में सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वालों को वैचारिक भिन्नतावों के बावजूद संघ परिवार और भाजपा की कार्य शैली और अनुशासन से सबक़ लेना चाहिए ।

सत्ता में आने के बाद जितने कम समय में संघ और भाजपा ने अपनी राजनैतिक और आर्थिक  संगठनिक ताक़त बड़ायी और उसका विस्तार किया वह क़ाबिले तारीफ़ है ।

इसलिए तमाम प्रशासनिक ख़ामियों , कोविड महामारी के दौरान कूप्रबंधन के बावजूद देश की राजनीति में संघ परिवार और भाजपा आज भी प्रासंगिक हैं ।