शनिवार, 25 सितंबर 2021

marpit in Pratapgarh

प्रताप गढ़ के संगी ब्लॉक में आयोजित आरोग्य मेले कार्य क्रम में भाजपा सांसद संगम लाल और कोंग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी के समर्थकों में हुई मारपीट आने वाले विधान सभा चुनावों के पहले का curtain raiser हो सकता है ।
सांसद बनने के दिन से ही संगम लाल जी police के दम पर प्रताप गढ़ के दो दिग्गजों - प्रमोद तिवारी और राजा  भैया को चुनौती देते रहे हैं ।संगम लाल जी का यह रूप प्रताप गढ़ की जनता को रास नहि आ रहा है ।
संगम लाल के वर्ताव से आहत एक तबका पिछले कुछ दिनो से सही वक्त और स्थान की तलास में था ।आज संगम लाल जी उस तबके के हथे चड़ गए और जनता ने उनके साथ अभद्र व्यवहार कर दिया।
वताया जा रहा है की झगड़े की शुरुआत संगम लाल के पहले से आयोजित कोंग्रेसी आयोजन में घुसने से हूयी ।संगम लाल उसी स्थान पर भाजपा का आयोजन करना   चाह रहे थे ।
अब प्रशासन सक्रिय है । दोषियों के ख़िलाफ़ कारवाई की जा रही है । सख़्त कारवाई भी होगी ।लेकिन आज की घटना राजनीतिज्ञों के प्रति अवाम के मन में चल रही प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है ।

Bjp -congress

देश के दोनो राष्ट्रीय दल अपने परम्परागत वोट बैंक को छोड़ कर नए मतदाताओं को अपने पाले में लाने में जुटे हैं।
हा बात कर रहे हैं कोंग्रेस और भाजपा की ।कोंग्रेस अपने खोए दलित वोट बैंक को वापस लाना चाहती है और भाजपा obc vote bank को ।
ब्राह्मण मुस्लिम और दलित कोंग्रेस के परम्परागत वोट बैंक रहे हैं।बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद देश के मुसलमान कोंग्रेस से नाराज़ हो गए ।मायावती और कांशी राम ने उत्तर भारत के दलितों को कोंग्रेस से अलग कर दिया ।इसके साथ ही पंडित अटल बिहारी जी के वजह से देश के ज़्यादातर ब्राह्मण भी भाजपा में चले गए ।
वोट बैंक के विमुख होने की सबसे बड़ी वजह कोंग्रेस नेतृत्व की कार्य शैली भी रही है ।कोंग्रेस नेतृत्व अपनी जमा राजनैतिक पूजी बचाए रखने के बजाय नए वोट बैंक जुटाने में लगा रहा ।
नेतृत्व को शायद इतिहास की जानकारी नहि है ।देश का पिछड़ा वर्ग आज़ादी के बाद से ही कोंग्रेस विरोधी रहा है ।डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ों को लामबंद करके कोंग्रेस को राजनैतिक चुनौती दी थी ।बाद में मंडल पॉलिटिक्स ने कोंग्रेस की जमा पूजी पर ही क़ब्ज़ा कर लिया ।
अब कोंग्रेस पार्टी एक बार फिर umbrella politics के उसी दौर को वापस लाना चाहती है ।लेकिन दिशा विहीन ,नेतृत्व इस राजनैतिक लक्च्च्य को हासिल करने में असहाय लग रहा है ।पंजाब गुजरात उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रयोग ज़रूर किए जा रहे है ।
ठीक इसी तरह भाजपा भी प्रयोग में जुटी  है ।ब्राह्मण बनिया और शहरी इलाक़े की पार्टी अपना तेवर और कलेवर बदल कर make over में लगी है ।अपने committed vote bank के अलावा नए वोट बैंक की तलाश में पार्टी नित नए प्रयोग में व्यस्त है ।

शुक्रवार, 17 सितंबर 2021

दुर्बल नाथ जी

दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अख़बारों में महान संत दुर्बल नाथ जी के सम्मान में एक इश्तहार छपवाया हैं ।
दुर्बलनाथ जी ने खटिक समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया था ।
लेकिन उत्तर भारत के ज़्यादातर लोग दुर्बल नाथ जी के बारे में नहि जानते थे ।देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं ।लगभग सभी पार्टियाँ जाति की राजनीति करने में जुट गयी हैं ।
पारदर्शिता गुड governance और करप्शन फ़्री प्रशासन देने का दावा करके सत्ता में आए केजरीवाल की पार्टी भी चुनाव मैदान में हैं।शायद इसीलिए उन्होंने खटिक समाज के महापुरुष दुर्बल नाथ जी को आज याद किया है ।
कमोबेश इसी तरह के कार्य मायावती ने भी सत्ता में आने के बाद किया था ।श्री पेरियार जी से लेकर छात्रा पति शाहू जी की मूर्तियाँ लगवाई थी ।अभी कुछ दिनो पहले जाट समाज के राजा के नाम से एक विश्व विद्यालय बनाने के लिए शिलान्यास भी हुआ है ।
राजनीति और  चुनाव के मौक़े पर सब जायज़ है ।

मंगलवार, 7 सितंबर 2021

farm laws

अल्लाह हु अकबर और हर हर महादेव के उद्घोष से सम्पन्न किसान आंदोलन आने वाले विधान सभा चुनावों में जाति और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण से खुद को बचा पाएगा ?
देश के राजनैतिक दल चुनावों में इन हथकंडो का खुले आम इस्तेमाल करते हैं।
किसान नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत और ग़ुलाम मोहम्मद इन नारों को लगवाया करते थे ।ग़ुलाम मोहम्मद आज भी इन नारों को लगाते हैं।85 वर्षीय ग़ुलाम मोहम्मद आज भी हिंदू मुस्लिम और किसान एकता के पछ्धर हैं।
मुज़फ़्फ़र नगर में हुए किसान पंचायत में सभी नेताओं ने किसानो को साम्प्रदायिक ताक़तों से सतर्क रहने की अपील की ।
हम सबको 2013 ke Mujaffarnagar में हुए साम्प्रदायिक दंगे की विभीषिका याद है ।
दंगे के बाद हज़ारों की तादाद में लोगों ने शरणार्थी शिविरों में शरण लिया था ।
इस बार फिर देश के कई राज्यों में चुनाव हैं ।
किसानो को पता है की राज नेता एक बार फिर दंगे करा कर राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिस करेंगे ।
शायद इसीलिए बार बार सावधान रहते हुए किसान एका की अपील की गयी ।कृषि क़ानूनों को लेकर जारी आंदोलन के और लम्बे वक्त तक चलने की सम्भावना है ।दूसरी तरफ़ केंद्र सरकार भी अड़ी हूयी है ।सरकार तीनो क़ानूनों को रद्द करने के मूड में नहि है ।

सोमवार, 6 सितंबर 2021

Role of Governors?

देश में इस समय अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है ।सामविधानिक पदों पर कार्यरत लोग सक्रिय राजनीति में व्यस्त लोगों की तरह  कार्य कर रहे हैं।वयानबाज़ी कर रहे हैं।
सामान्यतया राज्यपालों से राज नेताओं की तरह बयानबाज़ी से बचने की अपेक्छा की जाती है ।लेकिन मेघालय , केरल और वेस्ट बेंगॉल के राज्यपालों ने तो संबिधानिक मान्यताओं और परम्पराओं की सारी हदें पर कर दी हैं।

राज्यपालों की भूमिका को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है ।सरकारिया आयोग का गठन भी इस विवाद के चलते हुआ था ।लेकिन विवाद घटने के  बजाय वड़ता जा रहा है ।
केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद खान विद्वान हैं ।देश की लगभग सभी प्रमुख राजनैतिक दलों में रह चुके हैं ।शाह बानो केश  मामले में सामविधान संसोधन के विरोध में राजीव गांधी मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया था ।वी पी सिंह , मायावती के साथ भी रह चुके हैं ।
उनके परिवार और रिस्तेदार भी सभी दलों के अलावा कारपोरेट घरानो की नौकरी करते रहे है ।आरिफ़ साहेब इस समय राज्यपाल रहते हुए भी देश के मुसलमानो को संघ परिवार से जोड़ने की कोशिस में जुटे हैं।
सबसे दिलचस्प मामला तो केरल के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का है ।सत्यपाल मलिक जाट हैं । कुछ साल पहले उनको पहले बिहार फिर कश्मीर और अब मेघालय का राज्यपाल बनाया गया था ।
बताया जाता है की वे कृषि क़ानूनों को लेकर केंद्र सरकार से नाराज़ हैं ।इसीलिए हर मौक़े पर वे किसानो के आंदोलन का समर्थन करते दिखायी दे रहे हैं ।उनको इस बात का भरपूर एहसास है की राज्यपाल पद से हटने के बाद उनको उसी समाज के बीच में जाकर रहना है जो इन क़ानूनों का विरोध कर रहा है ।
सत्यपाल मलिक जी को अपनी बात कहने का बेशक अधिकार है ।लेकिन सामविधानिक पद पर रहते हुए अपनी ही सरकार द्वारा बनाए गए क़ानूनों का विरोध मुनासिब नहि है ।अगर वे सचमुच किसानो के हमदर्द हैं तो उनको राज्यपाल पद से त्याग पत्र देकर राजनीति करनी चाहिए ।
वेस्ट बेंगॉल के राज्यपाल की भूमिका और आचरण तो जगज़ाहिर है।अगर उनका बस चले तो वेस्ट बेंगॉल में किसी दूसरे ही दल की सरकार बन जायँ ।
लिखने का मक़सद साफ़ है ।कांग्रिस के सत्ता में रहते हुए जिन दलों ने राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठाया थाउनमें  से ज़्यादातर सत्ता में आने के बाद राज्यपालों के ज़रिए वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा कोंग्रेस के वक्त में होता था ।यह ट्रेंड अछे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहि है । सरकार में वैठे लोगों को सरकारिया आयोग की सिफ़ारिशों को फिर से पड़ना और उसपर गौर करना चाहिए ।

शनिवार, 28 अगस्त 2021

Afghanistan crisis and Taliban

देश में इन दिनों दो मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है
पहला है हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन। 
दूसरा भारत में सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने या निजीकरण का।
इन दोनों मुद्दों पर देखिए खास बात चीत 
भारत सरकार के पूर्व सचिव विजय शंकर पाण्डेय और वरिष्ठ पत्रकार वासिंद्र मिश्र के बीच

‘‘भारत को तालिबानियों से डरने या वार्ता की जरूरत नहींः विजय शंकर पाण्डेय
भारत को अपनी सेनाओं की ताकत बढ़ाने पर देना चाहिए ध्यानः विजय शंकर पाण्डेय
हमें अपने देश, अपने लोग और कश्मीर की सुरक्षा अपने दम पर करनी चाहिएः पूर्व सचिव
भारत को अपनी वैश्विक ताकत दिखानी चाहिएः पूर्व सचिव
कमजोर देशों को हमेशा अन्याय और अत्याचार सहना पड़ाः विजय शंकर पाण्डेय
‘‘वास्तव में कोई भी देश किसी दूसरे देश का मित्र नहीं होता’’ 
‘‘इंटरनेशनल लेवल पर सभी देश अपने हितों को देते हैं प्राथमिकता’’
‘‘अमेरिका का अफगानिस्तान छोड़ने का तरीका सही नहीं था’’
‘‘अफगानिस्तान संकट से भारत नहीं रह सकता अछूता’’
’’भारत का अफगानिस्तान में करीब 250 बिलियन डालर का निवेश’’
’’दुर्भाग्य से भारत अपनी शक्ति दिखाने में रहा पीछे’’
’’दुनिया में अनुरोध से कभी कुछ नहीं हुआ’’
’’सरकार की रक्षात्मक नीति से भारत को आंखें दिखा रहे पड़ोसी देश’’
’’पाकिस्तान से वार्ता नहीं तो उसके पिट्ठू तालिबान से वार्ता क्यों’’
’’किसी आतंकी संगठन के साथ को समझौता भारत की नीति के खिलाफ’’ 
’’पाकिस्तान ने ही तालिबान को जन्म दिया और पालन पोषण किया’’ 
’’अपने दम पर पाकिस्तानियों और तालिबानियों का सामना करे भारत’’
’’सार्वजनिक संपत्तियों को बेचना या निजीकरण गलत नहीं’’
’’संपत्तियों को बेचने या निजीकरण के नाम पर होने वाली लूट गलत’’
‘’भारत में संपत्तियों को बेचने या निजीकरण में हमेशा की गयी लूट‘’
‘’सीमेंट मिल, चीनी मिल, बीएसएनएल और शिवाय होटल के प्राइवेटाइजेशन में हुई लूट‘’
‘’केन्द्र सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं‘’
‘’चीन की आर्थिक प्रगति से सबक क्यों नहीं लेता भारत‘’
‘’सरकारी नीतियों का अनुचित लाभ उठा रहे कुछ औद्योगिक घराने‘’ 
‘’कौड़ी के दाम पर जनता की संपत्ति बेचने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई‘’
‘’परियोजनाओं में लागत से दो से तीन गुना ज्यादा का बनता है बजट‘’
‘’सरकारी कामों व परियोजनाओं में चोरी, लूट रोकने से सुधरेंगे हालात‘’
‘’भ्रष्टाचार ने हमारे देश की जड़ें साफ कर कर दी हैं‘’
‘’उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों को बारी-बारी से मिला सत्ता‘’
‘’जनता की समस्याओं के लिए सब एक-दूसरे पर फोड़ रहे ठीकरा‘’
‘’लूट-खसोट कर खूब बनाए अपने बैंक-बैलेंस, रिपोर्ट कार्ड रहा जीरो‘’
‘’काले धन में पूरी तरह डूब चुकी है भारतीय राजनीति‘’

गुरुवार, 12 अगस्त 2021

come back of Mandal

मंडल राजनीति की वापसी 
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मंडल बनाम ओ बी सी 
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इंदिरा गांधी द्वारा गठित  मंडल कमिशन , विश्व नाथ प्रताप सिंह द्वारा लागू किए गए मंडल कमिशन की सिफ़ारिशों को कमंडल की राजनीति से ध्वस्त करने में विफल भाजपा को भी अब obc की राजनीति करने पर मजबूर होना पड़ा है ।
वास्तव में पिछड़ों की राजनीति की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी ।बाद में तमाम समाजवादियों ने इसका समर्थन किया ।पिच्छड़ों को उनका हक़ दिलाने के लिए संघर्ष किया ।
वदते राजनैतिक दबाव के चलते इंदिरा गांधी ने  बी पी मंडल की अध्यछता में एक आयोग बना दिया लेकिन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू नही किया ।
कई साल बाद वी पी सिंह भाजपा और वाम मोर्चा समाजवादियों की मदद से प्रधान मंत्री बन गए ।प्रधान मंत्री बनने से पहले वी पी सिंह   कहा करते थे की politics is the management of contradictions.
वी पी सिंह प्रधान मंत्री बनने के पहले यह भी कहते थे की he will be disaster if he made prime minister.
वी पी सिंह के ये दोनो बयान बहुत चर्चा में रहे 
ख़ास तौर से जब उन्होंने भाजपा के प्रभाव को निषप्रभावी करने के लिए आनन फ़ानन में मंडल कमिशन की सिफ़ारिशों को लागू कर दिया था ।प्रतिक्रिया में पूरे देश में हिंसा और आगज़नी हुई थी ।वी पी सिंह की सरकार गिर गयी थी ।
लालू मुलायम नीतीश राम विलास उसी राजनीति के पुरोधा है ।वी पी सिंह के उस मंडल कार्ड को शिकस्त देने के लिए आडवाणी जी उग्र हिंदुत्व के अजेंडा को लेकर चलना पड़ा ।रथ यात्रा निकाल कर सम्पूर्ण हिंदू समाज को लामबंद करना पड़ा ।
आडवाणी जी की उसी रथ यात्रा का परिणाम है की आज भाजपा की देश और तमाम राज्यों में सरकारें हैं ।
दूसरी तरफ़ मंडल समर्थकों को भी राजनैतिक लाभ मिला ।या हम कह सकते हैं की इसका सरबाधिक राजनैतिक लाभ मंडल और कमंडल की राजनीति करने वालीं को मिला और सरबाधिक  घाटा कांग्रिस और वाम दलों को हुआ ।
आज एक बार फिर कमंडल के ऊपर मंडल की राजनीति भारी पड़ती दिखायी दे रही है ।कल तक सम्पूर्ण हिंदू समाज की एका की दुहाई देने वाले obc के ज़रिए जातीय राजनीति को महत्व दे रहे हैं ।
इतिहास के जानकारों का कहना है कि नक़ल की राजनीति लम्बे समय तक लाभकारी नहि रह सकती ।mandal forcess ने जातीय आधारित census की बात करके obc की पॉलिटिक्स करने वालों के सामने चुनौती पेश कर दी है ।